देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरि ११ औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइँदैछ । ११ वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २०६४ को भदौ ३ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले यो दिनलाई सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको हो । २०६४ को असोज ५ गते संंसदबाट पारित यो ऐन ३० दिनभित्र लागू हुने उल्लेख गरिएअनुसार भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको हो ।
यसै ऐनद्वारा गठित सूचना आयोग र यस क्षेत्रमा कार्यरत केही गैरसरकारी संघसंस्थाले दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको सामान्य लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नागरिकको यो अधिकार हनन् भएका खबर पर्याप्त सुनिएका छन । गत महिना सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा सूचना माग गर्न गएका सेवाग्राहीप्रति दुर्व्यवहार गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यस्तै केही समयअघि रौतहटमा सूचनाको खोजी गर्दा सूचना आपूर्ति पक्षबाट एक महिला मरणासन्न हुने गरी कुटिएको घटना चर्चाको विषय बनेको थियो । यी केही दृष्टान्तमात्र हुन् । यस्ता थुप्रै घटना छन्, जसको अभिलेख छैन । यस्ता घटनाका आधारमा मागकर्ताको संविधानप्रदत्त सुसूचित हुन पाउने हक खोसिएको स्पष्ट हुन्छ ।
तर के यस्ता घटना बारम्बार सुनिनु सुखद होला ? निश्चय पनि यसलाई सुखद मान्न सकिँदैन । कहाँसम्म भने ऐन आएको ११ वर्ष भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको जिम्मेबारी तहमा बसेकाहरुले नै यसलाई अत्मासात् गर्न सकेका छैनन र कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती देखाउने गरेका छन । यसलाई कुनै हालतमा प्रीयकर मान्न सकिँदैन । यो प्रवृत्तिलाई आम नागरिकको सूचनाको हक कुन्ठित गर्ने प्रपन्चको संज्ञा दिइयो भने अस्वाभाविक भन्न नमिल्ला ।
लोकतन्त्रपछि अस्तित्वमा आएका सरकारमा सहभागीहरुले अभिव्यक्त गरेका शव्दहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शव्दमध्ये सुशासन प्रमुख हो । सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ । वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन । न त सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ, र सूचनाको उचित प्रवाहको अभावमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि मानिन्छ ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म सरकारमा सहभागी सबैलाई सिद्धान्ततः यसबारे राम्रै जानकारी छ, तर जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै मौन बस्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शव्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन र लागू नगर्ने दिशामा सरकार नै जिम्मेबार छ । ऐन लागू हुन नसकेको सम्पूर्ण जिम्मेबारी सरकारमा पटकपटक बसेकाहरुले स्वाभाविक रुपले लिनुपर्छ । ऐन र नियमावलीले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीले आफ्नो परिचय खुल्ने बोर्ड कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित सुरक्षा, संरक्षण र भण्डारण गरिनुपर्ने, प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सूचना अधिकारीले छुट्टै दर्ता पुस्तिका राख्नुपर्ने, सूचना अधिकारी सूचनामैत्री हुनुपर्ने, अशक्त र निरक्षरको निवेदन तयार गरी दर्ता गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरे पनि सरकार यी सबै व्यवस्था गर्न तयार छैन ।
जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयलाई एकछिन टाढै राखौं राजधानीमा रहेका सरकारी कार्यालयमा समेत सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ । अचम्म त के छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगको अभिलेखमा सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन् र भएपनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन ।
प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ । सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारहरुको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरु खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ । लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्वाध पहुँचको वकालत गर्दछ । तर नेपालमा सरकारी व्यवहार यस प्रतिकूल देखिन्छ ।
नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त अशल शासन हो । यसका लागि निश्चितरुपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्दछ जो सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ । सूचना लुकाउने वा लुक्ने अवस्था जति बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शासनको दैनन्दिन प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सूचनाको हकलाई संविधानमै व्यवस्थित गरी ११ वर्षअघि ऐन ल्याइएको हो ।
तर हालसम्मको मूल्यांकनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरु लागू गर्न चाहेको छैन । यसको सोझो अर्थ हो–सरकार आफ्ना क्रियाकलापबारे जानकारी दिन चाहँदैन र लोकतन्त्रका नाममा हल्लामात्र मच्चाउन चाहन्छ । आज सूचना दिवसका अवसरमा सबै सरोकारवालाले सूचनाको हकको निर्वाध कार्यान्वयन्का लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ ।
