अखण्ड सम्बाददाता डडेल्धुरा
३० कार्तिक २०७९ (फिचर न्यूज)
डडेल्धुरा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकाको माला गाउँमा जनता पहिरोको उच्च जोखममा रहेका मात्र छैनन आधारभूत सेवासुबिधाबाट पनि बञ्चित भएका छन ।
गाउँपालिकाको वडा नंं. १ मा १७ परिवार दलित समुदायका रहेका छन, त्यहाँका युवाहरु अधिकांश रोजगारीका लागि भारत धाउँछन भने स्थानीय जनताले सामान्य किनमेलका लागि पनि तिन घण्टा हिंडेर बजारको पहुँचमा पुग्ने गरेको स्थानीय दान बहादुर औंजीको भनाई छ ।
यो गाउँमा राज्यको उपस्थिति एकदमै न्यून छ, माग गरियो भने दुई चार महिनामा स्वास्थ्य चौकीबाट कर्मचारी आउँछन र चेकजाँच गरेर जान्छन, शिक्षाका लागि आठ कक्षा सम्म मात्र बिद्यालय छ, त्यस पछि गैरा बजारमा डेरा गरेर सानासाना वालवालिकालाई राख्नु पर्छ, अधिकांश त बिद्यालय जान छोडेर भारततिर लाग्छन उनले भने ।
प्रजातन्त्र आयो गणतन्त्र आयो तर हामी जनताले व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेनौं, यहाँको वस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ, राज्यले जग्गा उपलब्ध गराई दिए सुरक्षित स्थानमा पूर्नस्थापना हुन्थ्यो तर अहिले सम्म कोहि पनि आएनन, गाउँघरमा टेलिफोन टावर आउँदैन, खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य सिंचाईको त्यस्तै अभाव र समस्याहरु छन कसैले यहाँको पिडा देखेनन स्थानीय शंकर बहादुर कामी बताउँछन ।
जिल्लाका अधिकांश दलित समुदायमा मानविय विकास सूचांक कमजोर मात्र छैन दैनिकी र जीविको पार्जनका मुद्धा ज्यूँ का त्यूँ रहेका छन, जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका वडा नं. २ जिजोडाका दलितको समस्या होस वा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको गृह गाउँपालिका गन्यापधुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ जैसेरा भुलेउडा, वडा नं.३ को डिल वा नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं. १ सुनकोट होस सबैतिर आम जनताका समस्या तिर स्थानीय जनप्रतिनिधि र केन्द्रका जनप्रतिनिधि सबैले उपेक्षा गरेको दलित अगुवा सुरेश सार्कीले बताए ।
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ जैसेरा भुलेउडा गाउँका करिब ६०/७० जना युवाहरु भारतको दिल्ली,मेरठ, गुजरात, मद्रास लगायतका ठाउँमा सामान्य आर्थिक उपार्जनका लागि बिदेशिन बाध्य छन, एकै घरका तिनचार जना र श्रीमानश्रीमति केटोकटी सहित सम्म पनि बिदेसिएका छन, ३८ वर्षिय एक युवाले भावुक हुँदै भने म १३ वर्षको उमेरमा भारत गएको हो, त्यहाँ गएका मध्ये साना उमेरका नेपालीलाई पहिले भाँडा माज्ने बाहेक अरु काम दिईदैन त्यो पनि अलिअलि काम सिक्दै र परिचित भए पछि कसै कसैले ८ हजार देखि अहिले २० हजार समम कमाउन सक्ने भएका छन र आश्रित परिवारलाई घर पठाउँछन त्यो पनि कतिपय रोजगारदाताले त पारश्रमिक पनि दिदैनन अनि भौतारिनु पर्ने हुन्छ एक युवाले बताए ।
दशैंतिहारका लागि घर आएका शेर सिंह भुलले यहाँ रोजगारी छैन के गर्नै भन्दै राज्यका शासक र जनप्रतिनिधि प्रति आक्रोस व्यक्त गरे, समग्रमा जिल्लाको समस्या बेरोजगारी भए पनि चुनावका बेला मात्र नेताहरुले दिने खोक्रा आश्वासनले वाक्क दिक्क भएका जनताले अब विश्वास नगर्ने भारतको मद्रास काम गर्ने मान बहादुर भुलले बताए ।
गाउँपालिका र स्थानीय वडा सरकारले गर्न सक्ने सामान्य काम पनि नेताहरुले गर्न सकिरहेका छैनन, एक जना आरन चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने मान्छेलाई उसको आफर व्यवस्थित गर्न नसक्नेले के देशको विकास गर्लान के समृद्धि आउला र के बेरोजगारी हटला कसरी विश्वास गर्ने भन्दै युवाहरु अब भ्रममा नपर्ने स्थानीय दुर्गा भुलले बताए ।
नेताहरु कहिले पश्चिम सेती त कहिले पञ्चेश्वर अनि स्थानीय युवाहरु लक्षित बिबिध रोजगारी स्वरोजगारी कार्यक्रम भन्छन तर पाँच वर्षको स्थानीय सरकारले त केहि गरे जस्तो लाग्दैन चुनावका बेला रोजगारलाई पार्टीको घोषणापत्रमा लेख्छन तर काम गर्दैनन, चुनाव जितेर कहिल्यै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा नआउने, जनतासँगको साक्षात्कार नगर्ने, समस्या अभाव र अवस्थाको बारेमा गम्भीर नहुने प्रबृतिले आज बैदेशिक रोजगारी दिनप्रतिदिन बढदैछ राजनीतिका नाममा आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने, जनतालाई अलपत्र राख्ने, जनतालाई कति दुःख छ कति समस्या छ भन्ने कुरामा कहिले पनि संबेदनशिल नभएका कारण आफूहरुले घर छोडनु परेको भन्दै ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका नाममा देखावटी काम हुँदैछ, गाउँमा सडक आउँछ भन्छन नेताहरुका डोजर काम गर्छन, अरु काम पनि सिमित हुने भएकोले सबैलाई रोजगारीको संभावना हुँदैन अनि भारत जानुको विकल्प आफूहरुसँग नभएको स्थानीय दुर्गा बहादुर दमाईले बताए ।
यस्तै समस्या छ साविक शिर्ष अथवा पर्शुराम नगरपालिका वडा नं. ३ का बासिन्दाको पनि २०६२ मा गएको विनाशकारी बाढीपहिरो पिडितले क्रिया खर्च बाहेक अरु केहि पनि राहत पाएका छैनन, दुर्गम त्यस वस्तीमा बाटो छैन, बिजुली छैन, खानेपानकिो त्यस्तै अभाव, केटाकेटीलाई गुणस्तरिय शिक्षा छैन । साविक शिर्ष बसौटी, पर्शुरामको वडा नंं.७ कसान मलासमा अहिले पनि चुनावका बेला प्रतिनिधि सभा सदश्य पदका उम्मेदवार बिरलै पुगेका छन, यस्तो बिकट ठाउँमा विकास के हो परिबर्तन के हो सामाजिक न्याय के हो अनुभव गर्न पाएका छैनन ।
प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भएको ३३ वर्ष भयो, डडेल्धुरा जिल्लाले लगातार केन्द्रीय शिर्ष नेतृत्व पनि पायो तर उनै नेतालाई उनकै गाउँ रुवाखोलाका जनता र मतदाताले नजिकबाट भेटन नपाएको गुनासो जनतासँग छ, वर्षौं देखि पक्की कालो पत्रे सडकमा गाडी चढने रहर असिग्रामबासी रुवाखोलाका जनताका लागि आकाशको फल जस्तै भएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा पिडा व्यक्त गरेको स्थानीय ईश्वरी भण्डारीेले बताए ।
जनताले समयसमयमा भोगेका समस्याहरु प्रति उदासिन रहेका जिल्लाबाट छैटौं पटक जितेर पाँचौं पटक मुलुकको बागडोर सम्हालेका काँग्रेस केन्द्रीय सभापति समेत रहेका देउवाका लागि उनि प्रधानमन्त्री हुनु न नहुनुमा केहि अर्थ र औचित्य नरहेको स्थानीय महिलाहरुको भनाई छ ।
समस्या बुझ्न धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन, यहि अमरगढी नगरपालिका वडा नंं. ७ पोखराका स्थानीयले आफूहरुको बसोबास गर्ने कि उठिबास भन्दै प्रश्न गरेका छन, चुनावका बेला जे पनि गरिदिन्छौं भन्नेहरुले स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुठिका नाममा कायम गरिने कुरामा मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रका जनताको पिडा किन बुझेनन ? कृषक र व्यवसायिक उद्यमी यस क्षेत्रका जनताको विपक्षमा जग्गाको विषयले फैसला पाए फेरि सुकुम्बासी बन्ने र बिचल्ली हुने कुरामा दुई मत नभएको हरिलाल कैनीले बताए, उनले भने हाम्रो उठिबास हुने कि बसोबास ? यसको समाधान राज्यले तत्काल दिनु पर्छ ।
उनले नेपाली नागरिक नभएको स्मरण गर्दै भने पोखरा कैनी टोलका जनता बत्ती मुनिको अध्याँरो भएको छ, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई छैन, यहाँका आधारभूत र महत्वपूर्ण विषयमा राज्य पक्षबाट कहिल्यै पनि सुनुवाई भएन हामी दलित समुदायका जनतालाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरियो ।
यता जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेको बकण्डे गाउँमा पनि २२ घरधुरी दलित परिवार मध्ये ८० प्रतिशत घरका युवाहरु भारतमा श्रम बेचिरहेका छन, जसमध्ये एसएलसि देखि ईन्टर पढेलेखेका युवाहरु छन, घर बसेर जीवन धान्ने आधार छैन फेरि पनि नेताहरु घरदैलोमा आएर रोजगारी दिन्छौं भन्दै जनताबाट मत लिने ध्येयमा छन तर उहि पाँच वर्ष अघिको मुद्धामा कति जनालाई रोजगारी दिएका छौं भन्दा जवाफ दिन नसकेको स्थानीय भोज बहादुर सार्कीले बताए ।
उनले भने मत माग्ने उम्मेदवार वा प्रतिनिधिसँग रोजगारी दिने कुनै विश्वसनिय आधार र योजना नै नभएको बताउँदै यत्रो कोरोनाबाट ज्यान बचाउन घर पुगेका नागरिकलाई गाउँघरमै रोक्न सक्ने र आश्वस्त पार्ने योजना बिहिन स्थानीय प्रदेश र संघिय सरकारसँग के अपेक्षा राख्ने भन्दै चुनाव फगत नेताहरुका लागि मात्र भएको जनताको लागि कुनै उपलब्धी र प्रतिफलको विषय नभएको बताए ।
यस्तै बिकराल समस्या छ भित्रिमधेशमा, कर्मचारी ठेकेदार राजनीति गर्नेहरु मिलेर वनमा काठ काटेर सम्पति जोडे, स्थानीय सोझासाझा जनतालाई फसाए, आज वन मुद्धा लागेका ति निर्दोष नागरिक सामाजिक र कानुनी रुपले बहिष्कृत भएका छन तिनका बारेमा यहाँका पावरवालाले के गरे भन्दै स्थानीय गणेश बहादुर बिष्टले चुनावका बेला मात्र आश्वासन दिएर नपुग्ने बताए ।
जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका वडा नं. २ बसेलीका जनताका पनि पिडा सुन्न नसक्नु छ, ज्यान जोखिममा राखेर काठे पुलमा वारीपारी जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुने ?पर्शुरामको अन्तिम दक्षिण पश्चिमका जनताले श्रीकोणमा झोलुङ्गे र फर्सनाम परिगाउँमा मोटरेबल पुल कहिले पाउने ? जस्ता दशकौं देखिका भ्रमित चुनावी मुद्धाको सम्बोधन कहिले हुने ? बुडर जोगबुढाको सडकको अवस्था त्यस्तै स्थानीय धर्मानन्द भट्ट भन्छन भाषण सुन्न मै जीवन बितिसक्यो ।
समयको मागसँगै देश भरि सडक कोरिएका छन विकासका बिभिन्न पूर्बाधार सहितका काम भएका छन डडेल्धुरामा मात्र बिशेष केहि पनि छैन जिल्ला भरि देखिने धुले सडकलाई विकास भन्न नसकिने स्थानीय शेर बहादुर सार्कीको भनाई छ, यसरी चुनावका समयमा घरघरमा आएर आकषृक प्रतिबद्धताले कोहि पत्याउनेवाला छैन उनले भने यो जे जति पनि विकास भएको छ त्यो त समयको माग अनुसार विकासको क्रम मात्रै हो कसै व्यक्ति बिशेषको योगदान होईन, यसलाई कसरी विकास भन्ने ?
सडक छ धुलाम्य, हिलाम्य, खाल्डाखुल्डी र जोखिमपूर्ण छ, खानेपानकिा धारा छन पानी छैन, बिजुलीका पोल ठड्याईएको छ बत्ती छैन, सरकारी भवन छन आवश्यक कर्मचारी र सेवासुबिधा पर्याप्त छैन, स्वास्थ्य संस्था छन औषधि उपकरण र दक्ष जनशक्ति छैन गाउँठाउँमा कतै नयाँ त कतै जिर्ण भए पनि बिद्यालय भवनहरु छन बिद्यार्थी छैनन अथवा निजी बिद्यालयमा भरिभराउ छन, जग्गा बाँझो छ सिंचाई छैन खेतीपाती छैन, जंगल छ गाईबस्तु र पशुपालन छैन, खेतवारीमा हाते ट्रेक्टरले जोत्नु परेको छ,आदी बिबिध समस्या र अभावले पहाडको बसोबास पलायन भएर तराई बसाईसराई तिब्र रुपमा बढेको छ तैपनि राजनीति र राजनीतिज्ञहरुले जनताको मनोभावना बुझ्न सकिरहेको छैन ।
समग्रमा भन्ने हो भने डडेल्धुरामा सुख समृद्धि सेवा सुबिधाका लागि भन्दा पनि चुनावी विकासको अबधारणा, आश्वासन र प्रलोभन बाहेक अरु देखिने गरि केहि काम भएको देखिदैन, भए पनि देखावटी र गुणस्तरहिन काम मात्र भएका छन जसको उदाहरण हो आलिताल गाउँपालिका जोडने मोटरेबल पुल तथा कछुवा गतिको पूर्बाधार विकास । यसरी जताततै जनता असन्तुष्ट रहेको डडेल्धुरामा यहि मंसिर ४ गते हुन गईरहेको आम निर्वाचनमा जनताको अभिमत कस्तो परिणाम दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
