नवराज पनेरु
४ असोज २०७९ डडेल्धुरा
बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलागरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने ८९३ उम्मेदवारहरु कारबाहीमा परेका छन । 
चुनाव परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्राबधान भए पनि ढिलो गरी खर्च विवरण बुझाएका र हालसम्म पनि नबुझाएका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवार कारबाहीमा परेको तथ्यांक सार्बजनिक गरिएको हो ।
जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका ८ जना र परशुराम नगरपालिकाका ४ जना सहित दुई नगरपालिकाका १२ जना मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवार र पाँच गाउँपालिकाका ४० जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार समेत कारबाहीमा परेका छन ।
निर्वाचन खर्च नबुझाएका अमरगढी नगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रमुखका उम्मेदवार संगिता कुमारी भण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखका उम्मेदवार लक्ष्मण सिंह, राप्रपाबाट प्रमुखका उम्मेदवार गणेशबहादुर भण्डारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रमुखका उम्मेदवार पवन बहादुर बिष्टलाई साढे चार लाखका दरले जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले अमरगढी नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार पार्वतीदेवी झुकाल (निर्वाचित), नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार भुवनराज पाठक, माओवादी केन्द्रबाट उपप्रमुखका शशीदेवी अवस्थी र राप्रपाबाट उपमेयरमा उठेकी कविता जोशीलाई पनि साढे चार लाखका दरले जरिवाना तोकेको छ ।
यस्तै परशुराम नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार कलावतीदेवी बोहरा, राप्रपाबाट प्रमुखका उम्मेदवार दीर्घराज जोशी, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रमुखका उम्मेदवार रघुविर कामी र राप्रपाबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार भागरथी चन्द ठकुरानीलाई साढे चार लाखका दरले जरिवाना गरेको हो ।
यस्तै अजयमेरु गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा विजयी उमेश भट्ट, अध्यक्षमै स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रकाशबहादुर ऐर, काँग्रेसका टेकराज पाण्डेय र एमालेका पदमबहादुर पाललाई साढे तीन लाखका दरले जरिवाना गरिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार कलावती भाँड, काँग्रेसबाट पालिका उपाध्यक्षमा विजयी बसन्ती पाल र बीपी काँग्रेसका रामचन्द्र ऐरलाई पनि साढे तीन लाखका दरले जरिवाना गरिएको छ ।
आलिताल गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्षका उम्मेदवार जीतबहादुर थापामगर, स्वतन्त्र टेकबहादुर खड्का, नेपाली काँग्रेसका बलबहादुर गुरुङ, एमालेका मिनबहादुर बोगटी र माओवादी केन्द्रका शेरसिंह पार्की (निर्वाचित) पनि जरिवानामा परेका छन । सोही पालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षकी उम्मेदवार मैनाकुमारी रावल(निर्वाचित), नेपाली काँग्रेसकी जलाकुमारी बिष्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रेवतीदेवी थापा, एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी भट्ट, एमालेकी शान्ति भट्टलाई पनि साढे तीन लाखका दरले जरिवाना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा काँग्रेसबाट अध्यक्षमा विजयी इन्द्रबहादुर कार्की, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्षकै उम्मेदवार कृष्णदेव भट्ट, राष्ट्रिय जनमोर्चाका टंकप्रसाद अवस्थी, बीपी काँग्रेसका सुरेन्द्रबहादुर माली, काँग्रेसबाट उपाध्यक्षमा विजयी ज्ञानुकुमारी सेटी र माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर मल्ललाई पनि निर्वाचन खर्च नबुझाएको र ढिलो गरी बुझाएको भन्दै साढे तीन लाखका दरले जरिवाना गरिएको छ ।
यस्तै नवदुर्गा गाउँपालिकामा निर्वाचित काँग्रेसका लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्षकै उम्मेदवार लक्ष्मणबहादुर ऐर, एकीकृत समाजवादीका कविन्द्र बिष्ट, बीपी काँग्रेसका गोकुलबहादुर शाही, माओवादी केन्द्रका धर्मदेव लुहार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका हेमराज भट्ट तथा उपाध्यक्षतर्फ एकीकृत समाजवादीकी चन्द्रादेवी रुपाली, एमालेका वीरबहादुर बिष्ट र माओवादी केन्द्रकी विष्णादेवी बोहरालाई पनि आयोगले जरिवाना गरेको छ ।
भागेश्वर गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका विष्णुप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केशवराज पाण्डेय, स्वतन्त्र खडकबहादुर ठकुराठी, एमालेका रामबहादुर शाही र स्वतन्त्र विष्णुबहादुर ठकुराठी तथा उपाध्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रकी गीता भट्ट, काँग्रेसकी पुष्पा ठकुराठी (निर्वाचित) र बीपी काँग्रेसका नरेन्द्र ठकुराठीलाई पनि तीन लाख ५० हजारका दरले आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।
यस्तै ५ पालिकामा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने ४८७ उम्मेदवारलाई पनि डेढ लाखका दरले जरिवाना तोकेको छ भने २ नगरपालिकाका ३५४ जना वडा अध्यक्ष र सदस्यलाई २ लाखका दरले जरिवाना तोकिएको छ । जिल्लामा १ हजार ३५ जना उम्मेदवार रहेका थिए भने १४२ जनाले मात्रै समयमा विवरण बुझाएका थिए।
आयोगले विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिएको जनाएको छ । पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद नै जाने कानूनी व्यवस्था छ ।
