अखण्ड खबर सम्बाददाता
११ अषाढ २०७९
राजीनामा दिएर जानकारी दिईसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदश्य कर्ण बहादुर मल्लले पाउने सेवासुसबिधा वाफतको रकम प्रदेश सरकारले भुक्तानी नियमित गरिरहेको छ ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस वि.पी.को पक्षमा संलग्न भएको भन्दै नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको निर्देशनमा पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा साधारण सदश्य समेत नरहने गरि गरिएको कारवाहीका आधारमा आफूले पत्रकार सम्मेलन गरि प्रदेश सभा सदश्य नरहेको विषयमा प्रदेश सभा सभामुखलाई प्रदेश सभा सचिवालय मार्फत राजीनामा पत्र पठाई सकेको र सभामुखले जेष्ठ २० गते प्रत्यक्ष रुपमा सनाखत समेत गरिसकेको अवस्थामा माननीयले पाउने सेवासुबिधा वाफतको रकम खातामा आउनु पूर्वाग्रही र षडयन्त्र रहेको माननीय मल्लले बताएका छन ।
प्रदेश सभा सदश्य वाफत पाउने पारश्रमिक ५६५००, पानी बिजुली २०००, सञ्चार ३०००, घर भाडा १७००० र अथिति सत्कार लगायतको बिबिध ७००० गरि जम्मा रकम रु.८५५०० माननीयका खातामा नियमानुसार कर कट्टी गरि ७२६४५ जम्मा उपलब्ध हुने र जस मध्ये पनि पार्टीले तोकेको लेवी रु. १० हजार बुझाउनु पर्ने दायित्व साँसदको हुन्छ , त्यो मैले नियमित रुपमा पार्टीको संसदिय दल मार्फत बुझाएको छु र निर्वाचित भएर तलब सुबिधा पाउने दिन देखि हाल सम्म पाएको रकम पनि मैले आफना लागि भन्दा पनि डडेल्धुराबासीका लागि व्यक्तिगत र सार्बजनिक रुपमा खर्च गरेको पनि छु, गत बैशाख देखि तलब तथा सुबिधा खातामा आईरहेको भए पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था नभएका कारण मैले खर्च त गरे तर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि होईन र गरेको छैन माननीय मल्लले जानकारी दिएका छन ।
राजीनामा दिईसकेका माननीयको सेवा सुबिधा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालले किन खातामा पठाउँदैछ रहष्यको विषय मात्र होईन जानाजान गम्भीर गल्ती पनि हो, बैशाख १५ यता प्रदेश सभाका बैठकहरु नियमित भएका छन उहाँले राजीनाम दिईसके पछि सभामा उपस्थित हुने कुरा त भएन तर त्यसमा अनुपस्थिती देखाउँदै उहाँलाई निलम्बन गर्ने गराउने र सामाजिक रुपमा बदनाम गराउने खेल पनि खेलिएको एउटा अर्को रहष्य पनि हुन सक्छ माननीय मल्लका साँसद सहयोगी राम बहादुर बिष्टले भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा प्रति आशंका गरेका छन ।
आफूले प्रदेश सभा सदश्य नरहेको जानकारी प्रदेश संसदिय सचिवालयमा पेश गरे पछि सो विषयमा माननीय सभामुख ज्यूले थप जानकारी लिन र विषयको व्यहोरामा सुझाव दिए पछि नेपालको संबिधान २०७२को धारा १८० को (क) र प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम स्वीकृतिका लागि अषाढ १ गते पुनः राजीनामा निवेदन दिएको छु अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन किन पेण्डिङ भयो भन्ने कुरा बुझिएको छैन उनको भनाई छ ।
जानकारी तथा राजिनामापत्र
आफूले पार्टीको जिल्ला नेतृत्व सम्हाल्दा पाटीृका हरेक गतिबिधिहरु चलायमान र नेताकार्यकर्तामा उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने बाताबरण निर्माण गरेको, नेताकार्यकर्तामा राजनीतिक र सामाजिक रुपले अनुशासित एवं प्रशिक्षित गरेको र जनताबाट निर्वाचित भएका दिन देखि अपवाद बाहेक हरेक गाउँबस्तीहरुमा पुगेको, जनताका आवश्यकता बुझेको र योजनाहरु अनुगमन लगायत दुखःपिडामा साथ दिएकै कारण आफुले यो नियति भोग्नु परेको उनको गुनासो थियो । आखिर मैले पार्टीकै प्रतिनिधि, कार्यकर्ता र नेता भएका कारण पार्टीकै हितमा काम गरेको होईन र ?
माननीयको हैसियतले पाउने निर्वाचन क्षेत्र स्थानीय पूर्बाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगतकान योजना तथा कायृक्रम पनि जति सक्दो पारदर्शी रुपले सम्पन्न गरेको र स्थानीय तहहरुबाट छुटेका वा छुटाईएका जनताका मागहरुलाई सम्बोधान गर्ने प्रयासमा समेत आफू क्रियासिल रहेको उनको जिकिर थियो ।
२०७४ को प्रदेश सभा सदश्य निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखबाट निर्वाचित तथा नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति डडेल्धुराका सभापति समेत रहेका मल्लले सातौं जिल्ला अधिबेशनको तयारी अनुरुप क्रियासिल सदश्यता सर्व सम्मत केन्द्रमा पठाईसकेको भए पनि केन्द्रबाट वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्लाको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै अनधिकृत र गैरजिम्मेवार रुपमा क्रियासिल सदश्यता हटाउने र थप्ने कार्य अनुचित भएकोमा विवाद समाधानका लागि पार्टीसँग गुहार मागे बाफत र आम क्रियासिल सदश्यको हितमा संघर्ष गरेको कसुरमा आफूलाई अराजनीतिक अमर्यादित र अनैतिक व्यवहार भएको तथा स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनताले चाहेका कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीले गम्भीरता नदेखाएकोले उक्त पार्टीमा बसि रहिरहन उचित नभएको ठहर गरि प्रजातन्त्रका धरोहर महामानव स्व. वीपि कोईरालाका नाममा स्थापित लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेस वि.पी.को पक्षमा उभिएको माननीय मल्लले बताएका छन ।
