सम्पादकको डायरी ………………..
संघियताको कार्यान्वयनको ८ वर्ष पछि तथा प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको ७ वर्ष पछि अहिले प्रदेश राजधानीको विषयमा राजनीतिक बृत तथा जनस्तरमा चर्चा परिचर्चा स्वभाविक छ । राजधानीको लागि उपयुक्त थियो वा थिएन हुन्छ कि हुँदैन त्यो समयले निर्धरण गर्ने छ तर कार्यान्वयनको शंका आशंका र ढिलाईले जनमानसमा सधै तरंगित भईरहने यो विषयले मूर्त रुप नपाए सम्म बिभिन्न प्रश्नहरु उब्जाउने मात्र नभई परिवर्तनकारी भनिएको मौजुदा व्यवस्था प्रति समेत दिप्रतिदिन विश्वास र दृष्टिकोण क्षयीकरण हुने कुरालाई बल पुगेको छ ।
प्रदेश संरचनाको अबधारणा आशा विश्वास र जनअपेक्षा, प्रदेश सरकारको कार्यशैली, कामकारवाही र योजनाहरु, बजेटको कार्यान्वयन तथा ८ वर्षको उपलब्धी निरासाजनक रहेकै बेला प्रदेश तह खारेजीका आवाजहरु उठिरहेका पनि छन र थामथुम पार्न कम्मर कसेर लागि परेका पनि छन । यद्यपी सुदूरपश्चिम सरकारको कुरा गर्दा २०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाबाट पारित गरिदा भएको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भन्ने विषय स्वयं निर्वाचित साँसदहरु नै अन्योलग्रस्त रहेको पाईन्छ ।
प्रदेश संरचना रहेसम्म प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र चाहिन्छ नै तर यसका लागि सो क्षेत्रका जनतालाई सर्बसुलभ ढंगले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मूलमन्त्र बन्नु पथ्र्यो, आम जनताको भावना बुझ्नु पथ्र्यो, व्यापक छलफल र जनमत गरिनु पथ्र्यो, निर्णयको दुगामी प्रभावका बारेमा आँकलन गर्दै हेक्का राखीनु पथ्र्यो ति सबै सुत्रहरुलाई वेवास्ता गर्दै दुईचार जना नेताहरुको सुबिधालाई दृष्टिगत गरि हचुवाको भरमा तराईको अन्न भण्डारलाई समाप्त पार्दै निरंकुश निर्णय गरियो जुन पहाडका जनताले स्वीकार गरेका छैनन ।
“कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यस ठाउँको एक मुठि माटो हातमा लिएर निर्णय गर्नु” भन्ने महामानव विपी कोईरालाको समाजवाद दर्शनलाई समेत वीपीका अनुयायी भनिने जनप्रतिनिधिहरुले एक पटक वीपीलाई सम्झन उचित ठानेनन जसले गर्दा प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली देखि लोकतन्त्र ल्याउन र गणतन्त्र स्थापनार्थ गर्न खेलिएको भूमिका तथा सुदूरपश्चिमको योगदानलाई अबमूल्यांकन गरिएको छ, जनताको प्राकृतिक र संबैधानिक अधिकार खोसिएको छ ।
यसै विषयमा लामो समयसम्म धनगढीमा प्राध्यापन गर्नुभएका बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डा.हेमराज पन्त ः
डोटी राज्यलाई परास्त गरी नेपालमा मिलाए पछि राज्य व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्य व्यवस्था संचालनका प्रमुख संयन्त्रहरु जस्तै मुख्य प्रशासक, कर असुली, न्याय सम्पादन, भूमि व्यवस्थापन र सेनासंग सम्बन्धित निकायहरु स्थापना भएका थिए । राण कालमा तत्कालीन शासकहरुले यसलाई अझ सुदृढ पारे । वडाहाकिम रहने गौणा, माल, अदालत र सैनिक छाउनी, काराकार हुला आदि स्थापना भए । राणाकालमा पश्चिम तर्फ पाल्पा पछि डोटी गौडा प्रमुख प्रशासानिक केन्द्रको रुपमा रहेको पाइन्छ । पछिका वर्षमा औषधालय, पाठशाला आदि पनि स्थापना भए । डोटी राज्य नेपालमा विलय भएको बेला देखि नै सिलगढी पश्चिम नेपालको प्रशासनिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रुपमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य सर्वविदित छ । राज्य संचालनका विभिन्न निकायहरु स्थापना भए पछि राजधानी अन्यत्रबाट व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु यहाँ आएर बसोबास गर्न थाले । विस्तारै सिलगढी तत्कालिन नेपालको एक प्रशासनिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको ऐतिहासिक तथ्य हाम्रो अगाडी छ ।
डोटी राज्य नेपालमा एकिकरण भएपछि पश्चिम तर्फ महाकाली पारीसम्म नेपाली सेनाको राज्य विस्तार गर्न क्रम जारी रह्यो । महाकाली पारी कुँमाउ गढवाल, कांगढासम्म नेपालको सिमाना विस्तार भयो । यस क्रममा तत्कालिन डोटी गौडाको प्रमुख भूमिका रहेको पाइन्छ । डोटी गौंडाले काठमाडौं र राज्य विस्तारको क्रममा महाकाली पारीको इलाकामा रहेका सैनिकहरुको बीचमा सम्र्पक माध्यमको काम गरि रहेको थियो । सूचनाहरुको आदान–प्रदान र सैनिकहरुलाई माथिबाट आउने निर्देशन, लडाईको बेला चाहिने वन्दोवस्तीका सामानहरुको व्यवस्थ ागर्ने लगायत सम्पूर्ण युद्धकार्यको व्यवस्थापनमा डोटी गौंडाको प्रमुख भूमिका रहेको थियो ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सिलगढी पश्चिम तर्फ नेपालको राज्य विस्तार र विजय पछि राज्य व्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा त्यति बेलादेखि नै क्षेत्रिय सदरमुकामको हैसियतमा स्थापित भएको पाइन्छ । पछिका वर्षहरुमा सिलगढीले विकास गर्दै गयो र स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरामा पनि अग्रणी रह्यो । सुदूपश्चिमको पहलिो कलेज स्तरको शिक्षा दिने संस्था डोटी ईन्टर कलेज २०१८ सालमा सिलगढीमा स्थापना भएको थियो ।
पञ्चायतकालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा आए पछि हिमाल, पहाड र तराई तीन वटै भाग पर्ने गरी नेपाललाई पहिले चार र पछि पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । योजनाविद् डा। हर्क गुरुङको क्षेत्रिय सन्तुलित विकासको अवधारणामा आधारित यो भौगोलिक विभाजन निकै वैज्ञानिक र व्यवहारिक थियो । पाँच विकास क्षेत्रहरुमा हिमाल, पहाड र तराई पारी सदरमुकाम मध्य महाडी भेगको विचमा रहेको स्थानमा रहने गरी स्थपना गरियो । जसबाट हिमाल, पहाड र तराईका जनताले सेवा सुविधाहरु सजिलैसंग पाउन सकुन भन्ने सोच राखिएको थियो । यसै अवधारणा अनुसार धनकुटा, हेटौडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायललाई विकास क्षेत्रको सदरमुकामको रुपमा छनौट गरी पूर्वाधार विकास गरिएको हो । यी पाँच वटै विकास क्षेत्र मध्य भागबाट तराईदेखि हिमाललाई जोड्ने पाँच वटा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक करिडोर निर्माण गरी पाँचवटा सिमा नाकाहरुबाट भारतीय बजार र चीनको सीमावर्ती बजारसंगको पहँुच र कनेक्टीभिटी बढाई क्षेत्रिय सन्तुलित विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, दर्भाग्यवस सो अवधारणा काम हुन सकेन । यदि क्षेत्रिय विकास र क्षेत्रिय सदरमुकामको मूल अवधारणा अनुसार काम नभएको भए आज नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था भिन्नै हुने थियो । पहाडमा आर्थिक गतिविधि र जिविकोपार्जनका अवसरहरुको अभावले तराई तर्फ मानिसहरु आइरिने अवस्था आउने थिएन ।
पछिल्ला केही दशकको दौरान जुन अवधीमा हाम्रो छर–छिमकका देशहरुले विकासका पूर्वाधारहरु खडा गरेर उल्लेखनीय प्रगति गरे त्यो अवधीमा नेपाल भने विभिन्न राजनीतिक समस्याहरुमा अलमलिएर विकासको कामले प्राथमिकता पाउन सकेन । हाम्रो विकासको अवस्था जहाको त्यहि नै रह्यो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि नेपालललाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । राज्य पुर्नसंरचना अनुसार तत्कालीन सेती र महाकाली अञ्चलका ९ वटा जिल्लाहरु जो सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रभित्र पर्दछन् । अव सुप प्रदेशमा समावेश गरिएका छन् । प्रादेशिक विभाजनमा सुप प्रदेशको विभाजन अरु प्रदेशको भन्दा वैज्ञानिक छ । यस प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई तीनवटै भागलाई समेटेको छ । यसले गर्दा प्रदेशको आर्थिक सम्भाव्यतामा वृद्धि भएको छ । यस प्रदेशले राज्य पुर्नसंरचनाका मुख्य आधारहरु जीतै सामथ्र्य र पहिचान दवैलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । सामथ्र्य भन्नाले कुनै प्रदेशमा उपलब्ध साधन र श्रोतहरु जस्तैः जमिन, नदीनाला, वनजंगल, वनस्पति, खानी लगायतका श्रोतहरु र प्रदेश चलाउन चाहिने अन्य श्रोतहरुको उपलब्धतालाई जनाउछ । प्रदेशले एउटा छुट्टै ईकाइको रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । केवल प्रदेश मात्र बन्यो तर छुट्टै प्रदेशको रुपमा चल्न सकने र दिगो रहन सक्ने सामथ्र्य छैन भने त्यो विभाजनले मानिसको विकासको आकांक्षालाई समबोधन गर्न सक्दैन । यसको साथै पहिचान पनि एक प्रमुख आधार हो ।
राज्य पुर्नसंरचना गर्दा प्रदेशको राजधानी हा राख्ने भन्ने प्रमुख मुद्धा हुन आउछ । सम्भत नेपालको सातवटै प्रदेशहरुमा प्रदेश राजधानी कहा राख्ने भन्ने विषय एक प्रमुख मुद्धा हुन आएको छ । प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकायहरु र प्रदेश स्तरका अन्य संरचनाहरु रहन्छन् । जस्तैः राज्यपाल, मुख्य मन्त्री, प्रादेशिक मन्त्रालय, सचिवालय, अदालत, प्रहरी, विश्वविद्यालय आदि । हालसम्म सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रही आएको दिपायल, सुप प्रदेशको राजधानीको लागि विभिन्न दृष्टीकोणबाट उपयुक्त देखिन्छ ।
पहिलो कुरा त दिपायल विगत देखि नै क्षेत्रीय सदरमुकामको रुपमा रही आएकोले यहा क्षेत्रिय स्तरका विभिन्न सरकारी कार्यालय र संरचनाहरु विद्यमान छन् । हाल भएका कार्यालयहरु र भौतिक संरचनाहरुमा केही फेरबदल र स्तरोन्नती गरेर प्रादेशिक सरकारको संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ । हाल विद्यमान रहेकाक्षेत्रिय प्रशासन, प्रहरी, अदालत आदिको आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नती गरेर प्रादेशिक सरकारको कार्यालयमा परिणत गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि यहा रहेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरीको मुख्यालयमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई पनि राज्यको मन्त्रालय या विभागमा रुपान्तरण गरी काम सुरु गर्न सकिन्छ । हाल भएका संरचनाहरुको प्रयोग गरेर नया संरचना निर्माण नहुन्जेल सम्मका लागि राज्यको कामकाज संचालनमा ल्याउन सकिन्छ । यसबाट ठूलो व्ययभारबाट बच्न सकिन्छ ।
सुप प्रदेशको राजधानीको लागि दिपायल नै उपयुक्त स्थान हुनेछ भन्ने विषयमा दुइ मत नहोला । विभिन्न आधारमा वर्तमान क्षेत्रीय सदरमुकामलाई नै प्रस्तावित प्रदेशको राजधानीको रुपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका केही प्रमुख आधारहरु बारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु प्रासांगिक हुनेछ । डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका अन्र्तगत रहेको सिलगढी निकै पहिले देखि नै पश्चिम नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहि आएको छ । नेपालको एकीकरणको क्रममा गोर्खाली सेनाले डोटी राज्यलाई पराजित गरेर नेपाल राज्यमा गाभेपछि डोटी राज्यको अस्तित्व समाप्त भई नेपाल राज्यमा समाहित भयो ।
अवश्य पनि हाल भएका संरचनाहरुको भरमा मात्रै प्रदेश सरकारको काम काज गर्न सकिदैन । यसकोका लागि प्रादेशिक राजधानीको विस्तृत निर्माण योजना आवश्यक पर्दछ । त्यस्तो गुरुयोजना तयार भई भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्न यहा रहेका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुको जग्गा र आवश्यकता अनुसार थप जग्गा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । अव यातायातको सुविधा भइसकेकोले केही नया संरचनाहरु दिपायलको आसपासको चिसो हावापानी भएको स्थानमा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । नया संरचनाहरु निर्माण गर्दा खेती योग्य जमिनलाई नचलाई त्यत्तिकै खेर गइरहेको आसपासका डाडाहरुको प्रयोगमा बढि जोड दिनुपर्छ । आज इन्जिनियरिङ र निर्माण प्रविधिमा यति विकास भइसकेको छ कि भू–बनावट अनुसारको भवनहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । समतल र मैदानी भू–भागमा मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने पुरानो सोच बदल्नु आवश्यक छ । स्थानीय भू–बनोट अनुसारको संरचनाको डिजाइन तयार पार्न सकिन्छ ।
दिपायल सुप प्रदेश को सबै जिल्लाको झण्डै मध्य भागमा पर्दछ र दुवै जिल्लाहरुसंग सडक मार्ग जोडिएको छ र दिपायलमा सानो आकारको विमानस्थल छ । त्यसलाई संचालनमा ल्याएर देशको अरुभूभागसंग हवाई सम्र्पक कायम गर्न सकिन्छ । यो स्थान मध्यपहाडी लोगमार्गबाट अछाम, डडेल्धुरा र बैतडीसंग जोडिएको छ । कैलालीबाट डोटी जोड्ने निर्माणधीन वैकल्पीक सडक मार्गले गर्दा दिपायलबाट तराई लगायत अन्य भागसंगको सम्र्पकमा अझ सहजता हुने निश्चित छ ।
कुनै पनि ठाउको विकासमा नदीहरुको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । वास्तवमा मानव सभ्यताको विकास नदी किनारका वस्तीहरुबाट भएको हो । नदी विकासको प्रमुख श्रोत हो । दिपायल सेती नदीको किनारमा बसेको छ । नजिकै बग्ने सेती नदिको कारणले यस ठाउमा खानेपानीको पर्याप्त श्रोत छ । यसको साथै ठूलो नदि भएको कारणले भोली सहरीकरण भएमा पाि पानीको पर्याप्त श्रोत उपलब्ध छ । सेती नदिको कारणले दिपायलको भविष्यको संभावना बढ्न गएको छ ।
ऐतिहासिक रुपमा पनि दिपायल तत्कालिन डोटी राज्यको राजधानी रहेको स्थान हो । यस कारणले पनि यस ठाउसित सुदूरपश्चिमेलीहरुको भावनात्मक सम्बन्ध रहि आएको छ । दिपायलको वरिपरी डोटी राज्यकालीन विभिन्न स्मारकहरु समेत रहेका छन् । यी विभिन्न ऐतिहासिक आधारहरु, पहुचको सुगमता, सबै जिल्लाहरुलाई पायक पर्ने भौगोलिक अवस्थिति, विद्यमान संरचनाहरुको उपयोग, सहरीकरणहरुको संम्भाव्यता लगायतको आधारमा हाल सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेको दिपायल नै सुप प्रदेशको राजधानीको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
प्रदेश संरचना र राजधानकिा विषयमा अहिले यत्र तत्र सर्बत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको विषय बहशमा छ, हरेक तह र तप्कामा चियाचर्चा देखि के होला भन्ने कौतुहलता पनि रहेको छ । चर्चा र निर्णयको शिखरमा पुग्नु अगाडी अनेकौ गम्भीर र संभावित समस्या प्रति दुरगामी असरका लागि सम्बन्धित निकाय संबेदनशिल हुनु जरूरी छ ।
पहिलो कुरा त प्रदेश संरचना विवादित भयो, खर्चिलो र बिकृतिको थलो भयो यस कारण खारेजी नै नेपाली जनताकौ बृहत्तर हित हुनेछ र तराई सिमा असुरक्षा, बिकृति र अपराधिक गतिबिधिको पनि ट्रान्जिट प्वाईन्ट बन्न सक्ने उच्च संभावना पनि रहेको, चुरे दोहनले सुक्दै गएका पानीका श्रोतको प्रभाव तराईमा पर्ने र उत्पादन सुरक्षा लगायत अन्य, बिबिध कुनै हिसाबकिताबले पनि उपयुक्त छैन ।
धनगढी पुरानै ब्यापारिक केन्द्र र आर्थिक सम्पन्नताका हिसाबले अग्रणि रहेपनि पहाड तथा पिछडिएको भुगोललाई समानुपातिक विकास गर्ने र सकेसम्म् सबै जनतालाई भु–सहज हुने गरी हुनु पर्ने, तराईबासी जनताको थातथलो पहाड नै भएकोले मूलप्रवाहको विकासका लागि पहाड नै न्यायोचित हुने, संस्कृती, परम्पराको जगेर्ना सहित उजाडिदै गरेको पहाडको बसाईसराई रोक्न, पलायन रोक्न पनि पहाड नै बिकल्प रहेकोले सकभर सुदूरका सबै जिल्लालाई जोडने राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको डडेल्धुरा नै उपयुक्त हुनेछ भने अन्यथा दिपायल नै प्रदेशको राजधानी न्यायोचित हुने स्थानीयको भनाई छ ।
अर्कोतिर संघियताको वास्तविक मर्मको अनुभूति गराउन, जनतालाई सर्बसुलभ सुबिधा र आर्थिक मन्दिको सामना गरिरहेका नागरिकको व्यवसाय सुनिश्चित सहित हरेक क्षेत्रमा सर्खारको उपस्थिती र अनुभव गराउन पनि पहाड नै उत्तम , अति उत्तम निर्णय हुने कुरामा जिम्मेवार प्रदेश सभाका माननीय साँसदले मनन गरुन, निर्णयको पुर्नविचार गरुन र बिबिधताको खानी पहाडलाई चिनाउन प्रयत्न गरुन आम जनताको आकांक्षा र आग्रह पनि यहि हो ।
