अखण्ड सम्बाददाता
१६ भाद्र २०७९
डडेल्धुराका जनताले चलनभोग गरेको जग्गा चार दशकसम्म पनि नपाउँदा निराश भएका छन ।
मुलुकमा तिस वर्षे पञ्चायतकाल २०३९मा छुट नापीका जग्गा धनीलाई लालपूर्जा दिने भन्दै वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोग गठन देखि २०७९ सम्म आउँदा चार दशकसम्म ७ वटा आयोग गठन भए पनि लक्षित वर्गले अहिले सम्म लनलपूर्जा पाउन सकेका छैनन ।
आयोगका नाममा आयोग मात्र गठन हुने तर जनतालाई स्थायी रुपले जग्गा धनी बनाउने भन्दा पनि सरकार गठनसँगै राजनीति गर्ने र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा मात्र राजनीतिक दलको ध्यान गएको स्थानीय बताउँछन ।
भुमि सम्बन्धि समस्या समाधानको कुरा आकाशको फल जस्तै भएको डडेल्धुराबासीका लागि पटकपटक जनतालाई धोका भईरहेको र पटकपटक जनताबाट सिफारिस दस्तुर मात्र असुलि गरेको स्थानीय भवानी दत्त अवस्थीले बताए । उनले भने स्थानीय तहको सिफारिस भन्दै २१ हजार तिरेको छु यस्तै हजारौं जनता छन जसले हजारौं रकम सिफारिस दस्तुर वाफत बाध्य भएर तिरेका छन तर काम कहिले हुने हो सुनिश्चित छैन ।
जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको आशमा दशकौं सम्म प्रतिक्षारत स्थानीयका अनुसार सिफारिस दस्तुर वाफतको रकम पनि स्थानीय तहहरुले दुरुपयोग गरेका छन, संकलन गरेका कागजातहरु पनि व्यवस्थित छैनन, स्थानीय तहलाई आयोगले जिम्मेवार निकायको रुपमा कागजात संकलन, सिफारिस दस्तुर संकलन र सिफारिस गर्ने भनिएको काम पनि कर्मचारीबाट कुनै सुबिधा नदिई काम गर्न लगायो अन्ततः आयोग गठन बिगठनको मारमा आम सर्बसाधारण पर्न गएका छन ।
सरकार अदलबदलले जनतालाई अन्याय भयो , जग्गा पाउने आशामा राज्यबाट पिडित भएका कारण अब त विश्वास पनि कसरी गर्ने ? लामो समय देखि जग्गा प्राप्तकिा लागि आशा गरिए पनि सरकार परिबर्तनसँगै भुमि सम्बन्धि समस्याको विषय अलपत्र पर्दै गएको स्थानीय हरि प्रसाद ओझाको बुझाई छ । उनि भन्छन अझै पनि विश्वास छैन, आउँदो निर्वाचन सम्म पनि जनताले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा पाएनन भने फेरी अर्को सरकार गठन होला आयोग बिघटन होला अनि आफ्ना नेता कार्यकर्ता टाँज्नु पर्ला फेरी काम गर्न दिएनन भनेर भन्लान हामी गछौं भनेर फेरी गठन होला अदलबदल भईरहने यो क्रम अनन्तकालसम्म चलिरहनेछ जनता बेवकुफ भईरहने छन, नेपालमा जनताका लागि ईमान्दारिपूर्वक कहिले पो काम भएको छ र ?
स्थानीय तहको निर्वाचन अघिका स्थानीय निकाय हरुमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका लागि सिफारिस दस्तुर वाफत अरु निकायले एक सय दुई सय रुपैया लिए पनि अमरगढी नगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने गरि रु. पाँच हजार लियो त्यो लाखौं रकम कहाँँ खर्च भयो जनताको हितमा के काम भयो भन्ने विषयमा पनि जनताले जानकारी सम्म पाएनन अमरगढी नगरपालिकाबासीको भनाई छ ।
२०३९ सालमा वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्च स्तरिय आयोग, २०५१, २०५५ र २०६८ मा सुकुम्बासी समाधान आयोग, २०७४मा व्यवस्थित बसोबास आयोग, २०७६ मा भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र २०७८ मा राष्ट्रिय भुमि आयोग गरि सात पटक आयोग गठन भएको देखिन्छ तर कुनै आयोगले आवेदन दर्ता गर्ने र कुनैले अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन सम्मको मात्र काम भएको स्थानीय बताउँछन ।
बर्तमान आयोगले जग्गाधनीलाई प्रमाणपत्र दिने प्रकृयामा बिभिन्न स्थानीय तहमा नापी कार्य जारी रहेको र तिब्र रुपले काम अगाडी बढेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष शेर बहादुर भण्डारीले बताए । उहाँका अनुसार जिल्लामा आयोग कार्यालय स्थापना पछि पनि केहि महिना समितिले पूर्णता पाउँन सकेन एक्लै अध्यक्षले पालिकासँगको सम्पर्क समन्वय आदी काम गर्न समस्या भयो जिम्मेवारी दिन सकिएन तैपनि सम्झौता भएका पालिकासँग आवश्यक कामकारवाही अगाडी बढाएर केहि उपलब्धी भएको छ, हामीले अघिल्ला समितिहरुले कार्यसम्पादन गरेको प्रकृयालाई निरन्तरता दिदै जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा बितरणको अन्तिम चरणमा रहेका छौं ।
आम जनताले वर्षौं देखि जग्गा नपाउनुमा राजनीतिक कारण मुख्य रुपमा रहेको छ, समयमा आयोगको कार्यबिधि नबन्नु, समयमा आवश्यक निर्णय नहुनु, समयमा समितिले पूर्णता नपाउँनु अथवा दलिय भागबण्डामा गठन हुने समितिका सदश्यहरु सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुबाट सिफारिस नहुनु, समयमा कार्य सुचारु नहुनु जस्ता बिबिध समस्याहरु रहे पनि जनतालाई अस्वभाविक विषयसँग कुनै सरोकार नहुने भएकोले सेवासुबिधा प्रवाहमा विश्वासको बाताबरण निर्माण गर्नु पनि राज्यकै दायित्व बान्छिनिय देखिन्छ ।
यसरी दशकौं सम्म जनतालाई जग्गा दिने नाममा भोटको मात्र राजनीति गर्न आयोग गठन नगरि सार्थक रुपले जनताले भुमि प्राप्त गर्ने दिशा तर्फ सरकार जिम्मेवार हुनु जरुरी रहेको स्थानीयको आवाज रहेको छ ।
