आज जनताले हजारौं प्रश्नहरुको जवाफ खोजिरहेका छन तर पनि सम्मुख अर्को चुनाव नजिकिदै गईरहेको र संसदको कार्यकाल समाप्तीको विषय तथा सन्दर्भमा बिगतलाई स्मरण र समिक्षा गर्नु जरुरी छ ।
जनताको मुक्ति र समृद्धिको सपना देखाउँदै नेपाली माटोमा बिभिन्न खालका दर्जनौं आन्दोलन र क्रान्ति भए तर जनताको जीवनमा अनुभूति हुने गरि परिबर्तनको रेखा कहिल्यै कोरिएन, यस कारण नेपाली जनता दशकौं देखि अभागी भएको महशुष गरिरहेका छन ।
सार्बभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई नेपालमा राजनीति गर्ने अहिले सम्मका सबै राजनीतिज्ञहरुले बेबकुफ बनाउँदै आए, जननायक वीपी काईरालामा भएको अदभूत राष्ट्रियता, नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादको परिकल्पना र नेपाली जनतालाई आवश्यक प्रजातन्त्र अथवा नयाँ परिबेशको व्याख्या लोकतन्त्रको परिभाषा वर्तमान राजनीति र नेतृत्वले बुझ्न सकेन, आत्मसाथ गर्न सकेन । ति सबै सिद्दान्त मूल्य मान्यताहरु नैतिकता आदर्श मर्यादा आजको राजनीतिबाट करिब करिब तिलाञ्जली भएको अनुभव आम जनताले गरिरहेका छन ।
के नेपालमा अहिले सम्मका सबै संबिधानहरु असफल भएका हुन ? यदि होईनन भने संबिधान जनता केन्द्रीत किन भएन? 
ऐतिहासिक भनिएको त्यो दस्ताबेज निर्माणमा राजनीतिलाई मात्र पटकपटक फाईदा हुने गरि किन छिद्र पारियो ? किन आफू अनुकुल व्याख्या र अपव्याख्या हुने गरि संबिधानको उपहास भईरहेको छ ? के यस्तै हर्कत गर्न जनताले आन्दोलन सत्याग्रह क्रान्ति जनयुद्ध आदी बिभिन्न नामका ससस्त्र र बैचारिक संघर्ष गरेर बिभिन्न कालखण्डमा बलिदानी दिएका हुन ? यति मात्र नभई के देश र जनताले अकल्पनिय र अपुरणिय क्षती भोग्नुको उद्देश्य यहि थियो अर्थात जनताका नाममा, जनताका लागि निर्वाचन भन्दै आफू मोजमस्ती गर्ने र बेबकुफ मतदाता आमजनता तर्फ एक पटक फर्कि नहेर्नकै लागि थियो त ? प्रश्न सात दशक देखि जीवन्त रहे पनि दोश्रो जनआन्दोलन पछिका १७ वर्षको बिशेष अबधिलाई केलाउनु जरुरी छ ।
आज नेपाल र नेपालीको अवस्था जहाँको तहिं छ, छिमेकी राष्ट्र भारत चिन हामी भन्दा दुईचार वर्ष अगाडी मात्र स्वतन्त्र भएका होईनन र ? भारतले गरेको आर्थिक सामाजिक सामरिक देखि अन्तरिक्षमा गरेको प्रतिस्पर्धात्मक प्रगति हेर्ने हो भने हामी हजार वर्ष पछि परेका छौं र यहि तरिका गति मति र शासक नेतृत्वबाट हामी त्यो सुपर स्पिडलाई सञ्चार माध्यममा टुलुटुलु हेरेर बस्नुको बिकल्प देखिदैन ।
मानिस स्वभावत अग्रगमन र परिबर्तनको आकांक्षी हो तर हामी नेपाली ठोस रुपमा परिबर्तन फिटिक्कै चाहदैनौं भन्ने उदाहरण प्रसस्त छन, डडेल्धुराका लागि बिशेष परिस्थिति पनि, २०४८ देखि २७९ सम्म आउँदाको राजनीतिक तथा विकासको यात्रालाई तटस्थ रुपमा बिश्लेषण गर्ने हो भने डडेल्धुराबासीले पाएको व्यक्तित्व र दिएको अमूल्य अभिमत तथा निरन्तर संसदको प्रतिनित्विको प्रतिफल जुन रुपमा पाउनु पर्ने थियो कति प्राप्त भयो सबैका सामू छर्लङ्ग छ, त्यस अध्यायको आवश्यक समय र सन्दर्भमा बिशेष चर्चा गरौंला ।
आबधिक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको मुटु मानिन्छ, निर्वाचन प्रणाली र प्रकृया जनमतको परिक्षा र अनुमोदनका लागि अपरिहार्य छ, प्रजातान्त्रिक संस्कार विकसित तथा सञ्चारित गर्न र बिद्यमान व्यवस्थालाई उन्नत बनाउने काममा संसदमा लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा जनताको सर्बाङ्गिण विकासका लागि अहं भूमिका निर्वाह हुने गर्दछ त्यस प्रयोजनका लागि जनताले आफ्नो अमूल्य मत प्रकट गरि जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनेर पठाउने विश्वव्यापी मान्यता र विश्वास पनि हो । नेपालमा आठौं पटक आम निर्वाचन हुन गईरहेको छ, आठौं पटक प्रतिनिधिसभा गठन हुँदैछ ।
पटक पटक निर्धारित समयमा नेपाली जनताले आम निर्वाचन मार्फत आफना दुःख पिडा समस्या विकास र समृद्धिको आकांक्षा, सिमित असिमित आशा अपेक्षाहरुको सन्देश दिएर उम्मेदवारलाई सम्मान गरेर पठाएका छन अझ भनौं बिशेषतः नेपालको संघिय लोकतान्त्रिक संबिधान जारी भए सँगै एक कार्यकाल प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सभाका अनुभवहरु पनि सुक्ष्म ढंगले अनुभव गरिसकेका छन र पुनः ६४ दिन पछि कसैका लागि पहिलो पटक र कसैका लागि सातौं पटक मतदान गर्ने अवसर आईरहेको छ ।
बिगतका चुनावको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरामा जनताले अव्यक्त चाहना राखेका छन ? चुनाव–चुनाव लक्षित मिठो मसिनोको लागि मात्र हो वा जनताको भविष्यका लागि मतदाता र जनप्रतिनिधिका लागि उत्तिकै गम्भीर विषय भएको छ ।
असोज १ गते मध्यरातबाट प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाहरुको संसद कार्यकाल समाप्त भएको छ, यो कार्यकाल अत्यन्तै निरासाजनक, अकर्मण्य, विवादित, राजनीतिक र सत्ता स्वार्थ शक्ति आर्जन गरि अस्थिरतामा केन्द्रीत रहि पेचिलो र जनहित विपरित कार्यमा चर्चाको शिखरमै रह्यो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको लक्ष्य के हो ? किन यति ठूलो आन्दोलन भयो ? कसले के गुमाए र कसले के पाए ? आज ति द्वन्द प्रभावित नागरिकको अवस्था के छ, पिडितहरुको अवस्था के छ, ससस्त्र द्वन्दमा होमिएका र द्वन्दबाट बिचलित र बिक्षिप्त भएकाहरुको अवस्था के छ ? कसरी बाँचीरहेका छन कुन परिस्थितिसँग जुधिरहेका छन ? कसै नेतालाई वा कुन सांसदलाई वास्ता छ ? कसैले जिम्मेवारी लिएको छ ? कसैलाई जिम्मेवार पाउनु भएको छ ? वास्ता छ त केबल पैसा कमाउन र सुरक्षित बन्न, शानसौकतले आफू र आफन्तलाई घरघरेडि अकुत सम्पति जोडन ? कसका के कारणले देशले यति ठूलो मानविय र भौतिक क्षती भयो ? यस बारेमा संघिय तथा प्रदेश संसदमा सार्थक रुपले कहिल्यै पनि बहश भएन र निचोड निस्किएन, उनिहरु पहुँचका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडनमै व्यस्त रहे, कमिसनमै मस्त रहे भन्दा अतिसयुक्ति नहोला । यस कारण पनि अब घरदैलोमा आउने उम्मेदवार र उम्मेदवारको चुनाव प्रचारप्रसारमा आउने प्रतिनिधिहरुलाई जनजनले प्रश्न गर्नु जरुरी 
छ ।
आज गरिबीका कारण, बेरोजगारीका कारण, न्याय नपाएका कारण समाज बिकृत भईरहेको छ, कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन(पछिल्लो उदाहरण–मुग्लीन पुलबाट २७ वर्षे युवकले त्रिसुलीमा हाम पालेको घटना) यसको जिम्मा देशका शासकले जिम्मा लिने कि नलिने ? अध्ययनरत बिद्यार्थीमा पलायनको मोह बढेको छ, राजनीतिक नाफाघाटाका लागि अनुचित निर्णय गरेर बिद्यार्थी एवं अध्ययन सकेका, लोकसेवाको तयारीमा लागेकाहरुको मनोबल घटाउने काम संसदले गरेको छ । देशमा काम गर्ने, काम गरेर पनि उचित मूल्यांकन हुने संस्कार र बातबारण नभए पछि नेपालमा बसेर के गर्ने मन्ने मनोबिज्ञानले युवाहरु आमावुवा घरपरिवार प्रतिको दायित्वलाई बर्गिकरण गर्दै आफ्नो भविष्य निर्माण कसरी हुन्छ त्यतातिर सोच्न बाध्य छन जुन राष्ट्र निर्माणका लागि सुखद पक्ष र संकेत मान्न सकिदैन ।
चुनाव त आउँछ जान्छ यो पाँच वर्षका लागि नियमित प्रकृया नै हो, आम निर्वाचन र नयाँ संसद गठन एक पुनराबृतिको श्रृंखलाको रुपमा देखिएको छ, ठूलो संघर्ष त्याग र क्षती पछि जारी भएको संघिय लोकतान्त्रिक संबिधान पछि जनताले पहिलो आम निर्वाचन पश्चात राजनीतिक स्थिरता, अग्रगमन र समृद्धिको बाटोमा देश हिंडने गरि देशले कोल्टो फेर्ने सपना देखेका नेपालीको भावना माथी घात भएको महशुष जनताले गरेका छन ।
सत्तासिन पार्टीको अन्र्तबिरोध, स्वार्थलिप्त दलिय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थले जनतामा निरासाको सिमा नाघ्न थालेको छ, संसद र सरकारबाट दिर्घकालिन महत्वका विषयमा आवश्यक संबेदनशिलता देखिएन, राजनीतिको खोल ओडेर अराजक, बिखण्डनकारी, जनहित विपरित, विवादित, जनता मारा निर्णयहरु हुँदै गए, जसले गर्दा नीति नेतृत्व र सांसदहरुको विवेक र क्षमतामा पनि प्रश्नचिन्ह लाग्ने अवस्था छ । तिनै काम गर्न नसक्ने असक्षम अनुहारहरु पुनः संसदको कुर्चिका लागि गिद्ददृष्टि हालिरहेका छन ।
संघिय संसदमा दर्जनौं बिधेयकहरु अलपत्र छन, जो काम विवेकपूर्ण तरिकाले गर्नु पर्ने हो त्यो हतारमा गर्ने र जो तत्काल आवश्यक चाहिने हो त्यो कानून थाँती राख्ने परम्पराको विकास हाम्रो संसद र हाम्रा सांसदहरुले गरेका छन । यस माथी अब जनताले सोच्ने कि नसोच्ने ?
सांसदहरुका हचुवा निर्णयहरुले देश बन्धक जस्तै भएको छ, प्रधानन्यायाधिश माथीको महाअभियोगको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने सांसदहरुले जनतासँग अब मत माग्ने अधिकार रहन्छ कि रहँदैन, नौटंकी प्रस्ताव र अनिर्णित फैसलाले देश दुनियाँ जग हँसाईको जिम्मा लिने कि नलिने वा कसले लिने जनता माझ जवाफदेहि बन्नु पर्ने दायित्व अझै बाँकी छ ।
संसद सदश्यहरुको बिधायिकी भुमिका र जनताको जीवनशैली जीवनचर्या र दैनिकी प्रतिको उत्तरदायित्वमा उदासिनता देखाउने र मौनता साँध्ने सांसदहरुको कामलाई क्षमा दिदै र पुनराबृति गर्दै जाने हो भने हाम्रा आम सवालहरु कहिल्यै पनि सम्बोधन हुने छैनन, यस भ्रमबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ अनि निर्वाचनताका आफू जित्नका लागि खेलिने दाउपेच र बिभिन्न गतिबिधिको निर्वाचन पछि गरिने चर्चा परिचर्चा र समिक्षाको कुनै अर्थ रहने छैन ।
२०७४ फागुन २१ देखि २०७९ आश्विन १ गते सम्मको संसद यात्रालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने उपलब्धी न्यून, सुबिधाभोग र कर्महिन बढि रहेको छ । संबिधानको मर्म अनुसार निर्माण गर्नु पर्ने ऐन नियम कानूनका बिधेयकहरु पाँच वर्षमा पुरा भई कार्यान्वयनमा जानु पर्नेमा राजनीतिक विषयलाई मात्र महत्व दिदा राज्य संचालनका बिबिध क्षेत्र प्रभावित मात्र भएका छैनन गणतान्त्रिक मुलुकमा पञ्चायतकालिन ऐनका आधारमा मुलुक संचालन हुने अवस्था रहेको छ ।
संघिय तथा प्रदेशका साँसदहरु संसदमा उपस्थित न्यून हुनु, व्यक्तिगत लाभका कामले भ्रमण गर्नु, कर्मचारी सरुवा बढुवा पदोन्नती जस्ता प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ लिने बिचौलियाको जस्तो भुमिका देखिनु, संसदमा अभिव्यक्ति र गतिबिधिले अशोभनिय व्यवहार देखिनु, हत्या हिंसा बलात्कार भ्रष्टाचार व्यभिचार जस्ता अमानविय र देशद्रोहि जस्ता सवालमा नजरअन्दाज गर्नु, बढदो महंगी र उठेका आवाजहरुमा पनि सांसदहरुको पाँच वर्षे हुंकार फगत औपचारिकता बाहेक केहि हुन सकेन ।
संसदलाई प्रभाबकारी र राज्य कार्य प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी बनाउन संसदले सन्तोषजनक काम गर्न सकेन, सरकारका कामकारवाहीलाई पनि प्रभाबकारी बनाउने, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोमा दरिलो कुरा राख्न नसक्ने सांसदलाई अब आउने निर्वाचनमा जनताले के भनेर मत दिने ?निर्वाचित भएर पाँच वर्षमा अपवादको रुपमा निर्वाचन क्षेत्रमा जाने सांसदलाई के भनेर जनताले मत दिने ? जनताको दुःख पिडा समस्यालाई साक्षात्कार नगर्ने सांसदलाई जनताले के भनेर मत दिने ? जसलाई मत दिएको हो ति जनप्रतिनिधिलाई देख्न नपाउने सांसदलाई अब किन मत दिने ? जे कामका लागि संसदमा पठाईएको हो त्यो काम नगरि रित्तो हात फेरि भिक मागे जस्तो गर्ने, बाहनाबाजी र दोषारोपण गर्दै आफू उन्मुक्ति खोज्ने सांसदलाई अब किन मत दिने ? जनताको मतबाट संसद सदश्य भए वाफतको सबै सेवासुबिधा लिने तर यथोचित काम नगर्ने सांसदलाई मत किन र कसरी दिने ? जस्ता बिबिध प्रश्नहरुको घेरामा आम मतदाता रहेका छन किनकी व्यक्तित्व र गौरबले मात्र जनताका आकांक्षा पुरा हुँदैनन भन्ने कुरा आम सर्बसाधारणले ढिलै भए पनि बुझिसकेका छन ।
एउटा अर्को कमजोरीको कारक पनि संसद बनेको छ, सत्ता समिकरणका नाममा एकले अर्का लाई साथ छोडन नसक्ने र साथ छोडे सत्ताशक्तिबाट हात धुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्तालोलुप्ताको मोहबाट माथी उठन नसक्दा अनैतिक सम्बन्ध विकास गर्नु पर्ने किन आयो ? दलहरुमा खण्डिकरण किन भयो, नेता कार्यकर्ताहरु किन बिचलित र पलायन भए यसको समिक्षा गर्ने कि नगर्ने ?
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नै ति प्रजातन्त्रका हिमायति भनिने दलहरुमा अराजक बिचलन आएको छ भन्दा अन्यथा हुने छैन किनकी २०७४ यता दलीय गठबन्धनले नजिर बनाएकोे छ, गठबन्धन विना निर्वाचनमा होमिने सामथ्र्य कसैमा देखिदैन, देश दुर्घटना र जोखिम जे होस सत्तामा टिकिरहन जे पनि गरिदिने अलोकतान्त्रिक परिपाटी 
नेताहरुमा देखिएको छ ।
जनताका दैनिकीलाई भन्दा पनि स्वार्थ उपलब्धीलाई महत्व दिएका छन, अरुको बैशाखीमा, सिद्दान्त विपरित अथवा अपवित्र सम्बन्ध गाँसेर आधामा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था किन आयो र के का लागि ? जनताले बुझ्न जरुरी छ ।
हुँदा हुँदा निर्वाचन क्षेत्रमा लोकप्रिय नेताको उम्मेदवारी बञ्चित हुने गरि राजनीतिक हत्याको प्रबल संभावना मात्र भएन नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने चाकडि गर्ने र गर्नु पर्ने दासत्व प्रबृति मौलाउनुका साथै शासकहरुमा सत्ता शक्तिको दुरुपयोग र स्वेच्छाचारिता पनि प्रदर्शन भएको छ ।
दलहरुमा निरिहपन र राजनैतिक तथा बैचारिक स्खलन पनि भएको छ, जनता सामु के भन्ने र के गर्ने भन्ने मुद्धा बिहिन अवस्थामा पुगेका छन । हिजो घोषणा गरिएका साझा ऐजेण्डामा आधारित चुनावी घोषणापत्रहरु कागजमा सिमित हुन पुगेका छन । सहयात्रा बिच बाटोमै अबरुद्ध हुँदा घोषणापत्रका अन्र्तबस्तुहरु अनुत्तरित पनि भएका छन सबै पार्टीका प्रतिबद्धताहरु खोक्रा नारा र मिथ्या आश्वासन मात्र भएका छन । यद्यपी संसदमै एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै उँचनिच शब्द प्रयोग गरेर जनतालाई भ्रमित गर्न भडकाउन र लोभ्याउन नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरु विश्वबिद्यालयबाट दिक्षित नभएका भने पक्कै होईनन जुन श्रव्यदृष्यहरु हामीले पाँच वर्षमा बाहिर मात्र नभई गरिमामय संसदमा देख्न र सुन्ने अलौकिक अवसर नेपाली जनताले प्रसस्त पाएका छन ।
आफूलाई ऐतिहासिक भन्ने, पुरानो भन्ने, बिरबिरंगनाहरुले स्थापना गरेको भनेर ब्याज खान खोज्ने तर आफू किञ्चित पनि देश जनता पार्टी प्रति संबेदनशिल नहुने बज्रस्वाँठ नेताहरु र दासत्व जीवन निर्वाह गरिरहेका मातहतका नेता कार्यकर्ताहरुले आफू कुन धरातलमा पुगिसक्यौं भन्ने समेत हेक्का नराखेका कारण निर्वाचनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन नसक्ने गरि हैसियत खस्कि सकेको तर्फ ध्यान दिएका छैनन वा विवश र लाचार भएर नेतृत्वको अभिष्ट पुरा गर्न लागि परेका छन ।
प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली पश्चात देशले पञ्चायतकाल भन्दा बढि समय गुजारीसकेको छ तर समृद्ध देश निर्माण गरि जनताका बिबिध मुद्धा सम्बोधन गर्ने विषय भाषण र प्रतिबद्धतामा मात्र सिमित भएका छन । संघिय गणतन्त्र पश्चात संसदको पहिलो कार्यकाल समापन भयो तर अबको संसद किन ?अबको चुनाव किन र के का लागि ? मताधिकारको प्रयोग मात्र नागरिक दायित्व हो कि प्रतिफलका अधिकारी पनि ?
पाँच वर्ष अन्र्तगत ५५ महिनाको संसद कार्यकालको मिहिन तबरले समिक्षा गर्नु जरुरी छ, सकारात्मक कार्य, प्रगति, भुमिकालाई ग्रहण गर्दै नकारात्मक पक्षहरुबाट पाठ सिक्दै सबैको बारेमा घनिभूत रुपमा बुझेर मात्र अबको निर्वाचनमा भाग लिनु पर्ने जनताका लागि अबको अभिभारा हुन गएको छ ।
