बेमौसमी वर्षा र बाढीपहिरो पिडितहरुलाई दिईने भनिएको राहत खोक्रो आश्वासिन मात्र बनेको छ ।
अकल्पनिय बिनाशकारी क्षतीको अवलोकन गर्दै सुदूरपश्चिमका बिभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको गृह जिल्लाका पिडितले अहिले सम्म राहत महशुष गर्न सकिरहेका छैनन ।
प्रधानमन्त्रीको दौड मात्र नभई स्थलगत अवलोकनमा पुगेका सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तथा जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ताहरुको भिड बटुलेर वर्षातको बाढी पहिरो पिडित जनतालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा बचन दिएको पनि पाँच महिना बितिसकेको छ ।
पिडितलाई तत्काल लत्ताकपडा खाद्यान्न र क्षतीपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँडले जनतालाई ठगेको स्थानीयको अनुभूति रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश हुँदै सुदूरपश्चिम र पूर्वका बिभिन्न जिल्लाहरुमा सरकारको हेलिकप्टर जनताले आकाशमा उडेको र आकर्षक राहतको आश्वासन देखे तर यतार्थमा पिडित किसानको हातमा त्यो राहत पुग्न सकेन । सुदूरपश्चिमकै जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री भएको समयमा जनताले अन्य ठाउँ भन्दा बढि आशाबादी हुनु कुनै अपराध पनि होईन फलत स्थानीय निर्वाचनको मुख्खैमा आईपुग्दा समेत देखिने गरि कुनै परिणाम प्रभाबितले देख्न नसक्नु बिडम्बनाको विषय हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले जिल्लाको अनुमानित क्षतीको अनुमानित र प्रारम्भिक विवरण मूल्यांकन संकलन गरेको छ यद्यपी अहिले सम्म पनि स्थानीय तहले बेमौसमी वर्षाको धान वाली बाहेक अन्य क्षती विवरण सिफारिस गरिरहेकै छन ।
२०७८ असोज ३१ गते देखि ६६ घण्टा सम्म अबिरल परेको पानीले डडेल्धुरा लगायत सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लाका अधिकांश स्थानमा ठूलो क्षती भएको छ, जिल्लामा तिन जनाको मृत्यु भएको छ भने ४०५ चौपाया, २९३६ रोपनी खेती योग्य जमिन, १२४ पूर्ण रुपमा घरमा क्षती र आंशिक रुपमा ८२७ घरमा क्षती भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका र सदरमुकाममा रहेका विषयगत कार्यालय तथा शाखाहरुले पठाएको विवरण अनुसार धान वाली नोक्सानी सबै भन्दा बढि परशुराम नपामा ९७८, नवदुर्गामा ११७, गन्यापधुरामा ५०, आलितालमा ५५, भागेश्वरमा २८ किसानले क्षती व्यहोरेका छन । अजयमेरुमा धान वाली क्षती नभएको विवरण प्राप्त भएको छ भने अमरगढीले विवरण नै नपठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्बन्धित शाखाले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्र सरकारका गृहमन्त्रीलाई नै अवलोकन भ्रमणमा धान वालीमा एक करोड ४२ लाख बराबरको क्षती विवरण पठाएकोमा डडेल्धुरा जिल्लाले राहत स्वरुप ७५ लाख मात्र पाएको छ त्यो पनि स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुने सिफारिस त्रुटिपूर्ण हुँदा राहत वितरणमा समस्या भईरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराका लेखा अधिकृत दिलेन्द्र प्रसाद जोशीले जानकारी दिएका छन ।
विपदका बेला घटनास्थलमै पुगेर राहत बाँडेको कार्यालयले मृतक पिडित परिवारजनलाई रु. एक लाखका दरले र क्षतीको आँकलन गरि आन्तरिक श्रोतबाट सामान्य राहत स्वरुप करिब नौ लाख ५८ हजार पाँच सय उपलब्ध गराए पनि संघिय सरकारबाट अहिले सम्म राहत व्यवस्थापनलाई गम्भीरताका साथ लिएकोे छैन ।
राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ र धान वाली क्षती पुगेका किसानहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यबिधि २०७८ तयार पार्न नै सरकारले चार महिना समय लगायो भने राहत वितरण तथा पुर्नस्थापना तथा व्यवस्थापनको कार्य अझै प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्लाको गृह गाउँपालिका गन्यापधुराले पालिका भरि भएको करोडौंको क्षतीको विवरण गृहमन्त्रीलाई बुझाईसकेको भए पनि अझै राहत बजेट अलपत्र भएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई गाउँपालिका अध्यक्ष नबल बहादुर मल्लद्वारा बाढी पिडित जनताकै उपस्थितिमा रु. ५० करोड १५ लाख बराबरको अनुमानित क्षती विवरण पनि बुझाईको थियो तर यस मध्ये खानेपानीमा संघिय ईकाई कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट केहि काम भईरहेको र अरु राहतका बारेमा थाहा नभएको गाउँपालिका श्रोतले जनाएको छ ,यस्तो विपद आउँदा समम पनि गाउाका किसानहरुले पाउने दैवीप्रकोप उद्धार राहत विषयमा उदासिनता किन ? जनताले बुझ्न नसकिरहेको स्थानीय प्रसाद अवस्थीले गुनासो गर ।
क्षतबिाट पिडित भएका लाभग्राहीलाई राहत दिन सिफारिस गर्दा पनि स्थानीय तहले स्पष्ट विवरण नदिदा कहि किसानहरु राहतबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको छ । नवदुर्गा गाउँपालिकाको सिफारिस गर्नै समितिले धानवालीमा राहत पाउने किसानहरुको सम्बन्धित व्यक्तिको खाता खोलिएको बैंक र खाता नं. नै उल्लेख गरेको छैन, लाभग्राही र खातावालाको नाम फरक, क्षतीको क्षेत्रफल र किसिम आदी त्रुटिपूर्ण भएको र पटकपटक सच्याएर पठाउन गरिएको पत्राचारमा पनि वेवास्ता देखिएकोले रकम पठाउन असंभब देखिएको अधिकृत जोशीले बताए ।
संघिय सरकारले देशभरी धानवालीमा मात्र भएको क्षतिको राहतका लागि गरिएको एक अर्ब निकासा मध्ये गृह मन्त्रालय मार्फत डडेल्धुराले ७५ लाख पाएकोमा प्रस्तावित क्षती विवरणको आधा मात्र रकम निकासा भएकोले स्पष्ट विवरण भएका लाभग्राहीलाई दामाशाहिको आधारमा खातामा रकम पठाई दिने व्यवस्था गरिएको पनि जोशीले बताए ।
सरकारले धानवालीको मात्र आंशिक राहत पठाएको छ तर घर चौपाया लगायत बिबिध क्षतीको राहत विषमा भने मौन देखिएको छ । राहतका नाममा रेडक्रस लगायत जिल्ला स्थित बिभिन्न सामाजिक तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुबाट तत्काल भएको राहत सहयोग बाहेक केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाट खासै पहल नभएकोमा राज्य भएको अनुभूति आम जनताले गर्न नसकेको किसानहरुले बताएका छन ।
मौखिक, लिखित वा अनुनय विनय कुनै पनि बिन्ती सरकारले सुनेन, जनताले भोगेका प्राकृतिक विपद पिडाका संबेदनशिल आवाजहरु सुनेर सिंहदरबार फर्केका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका आश्वासन खोक्रा र बेमौसमी प्रतिबद्धता मात्र देखिएका छन । तत्कालको आवरण सहानुभूति बाहेक जनताले अहिले सम्म केहि पनि नपाउँदा अबका दिनमा पनि कुनै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको पिडित किसानहरुले दुखेसो पोख्नु बाहेक अन्य बिकल्प नरहेको एक अगुवा कृषकले बताए ।
